किसान क्रेडिट कार्ड: केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसमें केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि सबसे अहम है। इस योजना में 10 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपये प्रत्येक की तीन किस्तों में दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को दिशा-निर्देश दिए हैं।
आसान ऋण अपील
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को आसान ऋण देने की अपील की है। वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ लंबी बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तकनीक को अपग्रेड करने में मदद करने को कहा था।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई
बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया था कि वित्त मंत्री ने इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी योजना) की समीक्षा की. साथ ही उन्होंने विचार किया कि किसानों को संस्थागत ऋण कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने बताया था कि बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को केसीसी जारी करने पर चर्चा हुई.
उन्होंने यह भी बताया कि एक अन्य सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर निर्णय लिया गया कि प्रायोजक बैंक डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि ऋण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ट्वीट कर दी इसकी जानकारी
- ग्रामीण विकास निधि के तहत राज्यों को 4,224 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान किया
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सीतारमण ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत हर किसान को एक साल में तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में 6,000 रुपये मिलते हैं।
- 3 करोड़ किसानों ने कृषि ऋण के लिए अधिस्थगन का लाभ उठायावित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान देश भर के 9.13 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. यह भुगतान पीएम-किसान योजना की पहली किस्त के तहत किया गया। यह गरीब लोगों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बचाने के लिए 26 मार्च को घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का हिस्सा है। लगभग तीन करोड़ किसानों ने कुल 4,22,113 करोड़ रुपये के कृषि ऋण की किस्तों के लिए स्थगन का लाभ उठाया है।
95 प्रतिशत से अधिक पात्र उधारकर्ताओं ने संपर्क किया
कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी। पहले यह 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था। इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है। सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सरकारी बैंकों ने 20 मार्च से 6 मई के बीच आपातकालीन ऋण सुविधा और कार्यशील पूंजी विस्तार योजना के लिए पात्र उधारकर्ताओं में से 95 प्रतिशत से अधिक से संपर्क किया। इसके तहत स्वीकृत राशि दो गुना से अधिक बढ़कर 54,544 रुपये हो गई है। दो दिन पहले के आंकड़े से करोड़। मामलों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है।
संस्थानों ने दी 6,700 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी
केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास में ग्रामीण विकास कोष के तहत राज्यों की सहायता की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत मार्च 2020 के दौरान ग्रामीण विकास कोष के तहत राज्यों को 4,224 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। मार्च 2020 से, राज्य सरकार की संस्थाओं को खरीद के लिए 6,700 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी स्वीकृत की गई है। कृषि से संबंधित सामान।
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