PM Kisan yojana किसान भाई अब नहीं रहेंगे गरीब सरकार दे रही है 3 योजनाओं का लाभ:भारत सरकार की यह तीन ऐसी घोषणाएं हैं जो किसानों के लिए गरीब खत्म करने का चैलेंज देती हैं और साथ ही किसानों की जिंदगी में अहम बदलाव ला सकती हैंभारत एक किसान प्रधान देश है भारत की आर्थिक स्थिति में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने के बावजूद सबसे ज्यादा गरीब किसान है देशभर में ज्यादातर किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति ठीक रूप से नहीं चल पाती है.
देखते हैं कि वह कौन सी 3 yojana है:
1 एग्रीकल्चर मार्केटिंग की मंजूरी
2 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव
3 फसल की एडवांस खरीदारी
1एग्रीकल्चर मार्केटिंग की मंजूरी:केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी है कि भारतीय सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए यह एक नया कानून लाएगी कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी राज्य में अपने मन के मुताबिक व्यक्ति को बेंच सकते हैं मौजूदा समय में किसानों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के तहत मंडी में लाइसेंस वाले टेंडर को ही अनाज व फल सब्जियाँ बेचने की इजाजत है यही कारण है कि किसान भाइयों को मजबूरन ट्रेडर के मन मुताबिक कम कीमत में अपना अनाज बेचना पड़ता है अब ऐसी नई योजनाएं आई है जो किसान भाई अपने अनाज फल सब्जियों को बेचने के लिए किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं.
2एसएससी कंबोडिया एक्ट में बदलाव:दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1955 में इस एक्ट को लागू किया था मौजूदा व्यवस्था के द्वारा सरकार किसी भी फसल उत्पादक के लिए स्टाकलिमिट निर्धारित करती है उससे ज्यादा वह रख नहीं पाते न्यू बदलाव ने सरकार संबोधित स्टॉकलिमिटेड लिमिट तभी उतनी लिमिट लगाएगी जब राष्ट्रीय आपदा की स्थिति हो यानी सामान्य स्थिति में सरकार स्टॉक लिमिट नहीं लगाएगी इसमें किसानों का फायदा पहुंचाने की उम्मीद है किसान भाई जितना चाहे उतना रख सकते हैं.